भारत राष्ट्र 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्री के दिशा में एक बड़ा सा बदलाव हो रहा है । यह पहल संपत्ति की पंजीकरण को पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराने